आरक्षण न खत्म होगा, न होने देंगे : मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे

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जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण न तो खत्म हुआ है और न कभी होगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती राजे बिड़ला ऑडिटोरियम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिलाने, भेदभाव व कुप्रथाओं के मिटाने तथा पिछड़े तबके को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब की सोच थी कि सभी मजहब, सभी जाति, सभी वर्ग एवं 36 की 36 कौमों को साथ लेकर चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। हम बाबा साहब की इसी सोच के साथ प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

राजस्थान का सौभाग्य कि राजे जैसी जुझारू सीएम मिलीं-राज्यपाल

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कार्यक्रम में राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का विशेष ध्यान रखती हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती राजे के कुशल नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान का सौभाग्य है कि यहां के लोगों को उनकी जैसी जुझारू और दूरदर्शी मुख्यमंत्री मिली हैं।

एससी-एसटी को मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व

मुख्यमंत्री ने कहा आज प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को विभिन्न पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत इस वर्ग के लोगों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए अनुदान की दर 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत और ऋण राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए एससी के युवाओं को ऋण राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही इस वर्ग की महिलाओं के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 3 प्रतिशत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी वर्ग के विद्यार्थियों को आईआईटी, आईआईएम सहित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई। साथ ही एससी वर्ग के किसानों को करीब 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

2.50 लाख से कम आय तो भर्तियों में एससी-एसटी के समान होगी फीस

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मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी भर्तियों में भाग लेने वाले वे सभी युवा जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उनके फॉर्म की फीस भी एससी, एसटी, महिला एवं विशेष दिव्यांग अभ्यर्थियों के समकक्ष ही ली जायेगी।

एससी-एसटी को रोजगार के लिए देश में अनूठी योजना

श्रीमती राजे ने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के लिए उद्योग में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए एक ऐसी योजना लाई जा रही है जो देश में अपने किस्म की पहली योजना है। इसके तहत यदि किसी उद्यम में राजस्थान के मूल निवासी एससी-एसटी के कर्मचारी 15 प्रतिशत से अधिक नियुक्त किये जाते हैं तो प्रत्येक एससी-एसटी कर्मचारी के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी 5000 से 10 हजार रुपए की जाएगी। यानि अधिकतम कुल सब्सिडी 85 हजार रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी।

नवजात शिशुओं के हृदय रोग ऑपरेशन निःशुल्क होंगे

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श्रीमती राजे ने घोषणा करते हुए कहा कि नवजात शिशुओं में जन्मजात हृदय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऐसे नवजात शिशुओं के त्वरित उपचार के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा श्रेणी के अतिरिक्त उन सभी परिवारों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है उनके नवजात शिशुओं के ऑपरेशन की व्यवस्था निःशुल्क करवायेगी।

191 नगर निकायों में अम्बेडकर भवन का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के 191 नगरीय निकायों में अम्बेडकर भवन की नींव रखी। इससे एससी-एसटी के लोगों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज 21 हजार 136 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने डॉ. बीआर अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला में डिजिटल लाइब्रेरी और डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी, जयपुर द्वारा झालाना संस्थानिक क्षेत्र में निर्मित सभा भवन का लोकार्पण भी किया। इससे पहले राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने बीआर अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला में बनने वाले महिला एवं पुरूष छात्रावासों का शिलान्यास किया।

विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार

श्रीमती राजे ने समारोह में सामाजिक सेवा, महिला कल्याण, न्याय एवं शिक्षा के क्षेत्र में 11 व्य

क्तियों को डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन से विधवा पेंशन में रूपान्तरित 2 महिलाओं को पीपीओ प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने 11 लोगों को अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए दिए गए 2 लाख रुपये तक के बकाया ऋण एवं ब्याज माफी के पत्र और 5 व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण पत्र प्रदान किए।

खुले में शौच से मुक्त राजस्थान

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श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी अब खुले में शौच से मुक्त हो गए है। आजादी के बाद पहली बार हमने इस लक्ष्य को हासिल किया है। इससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही, साथ ही महिलाएं और बालिकाएं सम्मान के साथ जी सकेंगी। मुख्यमंत्री ने स्वस्च्छ भारत अभियान की समय-समय पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराने को भी कहा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने ऐसा संविधान दिया जिससे सभी वर्गों को समानता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिला है। उनकी दूरदृष्टि से ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ जिनसे देश तरक्की कर रहा है।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री सुन्दरलाल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती अनिता भदेल, सांसद श्री रामचरण बोहरा, विधायक श्री अशोक परनामी, श्री मोहनलाल गुप्ता, महापौर श्री अशोक लाहोटी एवं जिला प्रमुख श्री मूलचंद मीणा मंचासीन थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

श्रीमती राजे ने ये महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं

  • ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन एक मई, 2018 से पहले प्रारम्भ हुआ है या जिन्हें एलिजिबिलिटी प्रमाण-पत्र या कस्टमाइज पैकेज एक मई 2018 से पूर्व जारी किये गये हैं, उनके लिये वर्तमान में दी जा रही एम्पलॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी की व्यवस्था ही लागू रहेगी, परन्तु ऐसे उद्योगों को नई व्यवस्था के अनुरूप एम्पलॉयमेंट सब्सिडी के विकल्प की सुविधा दी जाएगी।
  • राज्य में एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के मूल निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये एक मई, 2018 या इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्यमों के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू की जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान के मूल निवासियों को अधिक संख्या में नियुक्त किये जाने पर रिप्स-2010 तथा रिप्स-2014 के अन्तर्गत एंटरप्राइजेज एम्पलॉयमेंट सब्सिडी आनुपातिक रूप से अधिक प्राप्त होगी।
  • राज्य के पिछडे़ और अति पिछडे़ क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों (सीमेन्ट सेक्टर के अलावा), एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के उद्यमों तथा एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो मार्केटिंग क्षेत्र उद्यमों में राजस्थान के मूल निवासियों के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी 45,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति कर्मचारी, प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
  • अन्य श्रेणी के उद्यमों में राजस्थान के मूल निवासियों के लिये यह सब्सिडी 40,000 से बढ़ाकर 70,000 रूपये प्रति कर्मचारी, प्रतिवर्ष दी जाएगी।
  • इसी क्रम में राजस्थान के मूल निवासी एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्त करने पर प्रत्येक कर्मचारी के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी में 5,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी।
  • रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में मिलने वाले खाद्य पदार्थो पर घटा जीएसटी

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