E-work and e-map mobile app : जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोडा ने कहा कि ( E-work ) ई-वर्क एवं (e-map mobile app0 ई-मैप मोबाईल एप के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी राज्य स्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग एक ही पोर्टल पर हो सकेगी।
श्रीमती अरोड़ा ने सोमवार को यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।
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E-work and e-map mobile app monitor Government Scheme : 25 से अधिक योजनाएं संचालित
उन्होंने कहा कि इस एप का निर्माण एन.आई.सी. एवं जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन एवं बी.एम.जेड के सहयोग से किया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अंतर्गत प्रदेश के 33 जिले, 352 पंचायत समिति, 11 हजार 326 ग्राम पंचायतें एवं 46 हजार 118 गांवों में 25 से अधिक योजनाएं संचालित है।
इन योजनाओं पर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक बजट का प्रावधान है। राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख से अधिक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एप की सहायता से निश्चित तौर पर राज्य स्तरीय योजनाओं में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
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प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि ग्रामीण विकास की कार्य योजना बनाने से उसके पूर्ण होने के उपरान्त एसेट रजिस्टर संधारण तक के समस्त कार्यों का एकल प्लेटफॉर्म द्वारा संपादन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि ई -वर्क एवं ई-मोबाइल एप का उपयोग ग्राम विकास अधिकारी से लेकर शासन स्तर तक के समस्त अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आमजन को सूचित करने के लिए सूचनाओं को पब्लिक डॉमेन में रखे जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
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ई-वर्क एवं ई-मैप एप को जन सूचना पोर्टल से इंटीग्रेशन किया जावेगा। इस एप एवं पोर्टल का विकास दो चरणों में किया जायेगा। प्रथम चरण का रोल-आउट किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण को अप्रेल 2022 तक लागू किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना, स्व-विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, श्री योजना एवं स्मार्ट विलेज सहित 11 राज्य स्तरीय योजनाएं संचालित है।
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इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव डॉ के. के. पाठक, पंचायती राज विभाग के शासन सचिव पी.सी किशन एवं ईजीएस आयुक्त अभिषेक भगोतिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
