बीकानेर। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जनकल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति पहल कर करेंगे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रह सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य उन्हें आवंटित हुए हैं वे फरवरी तक आवश्यक रूप से पूरे हो। मेहरा ने कहा कि समय पर कार्य होने से कार्य में गुणवत्ता आती है और आवंटित बजट में कार्य सुगमता से पूरा हो सकता हैै।
मेहरा बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा मेघावी छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना के सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए प्रोएक्टिव होकर कार्य करें। उन्होंने विभाग के अधिकारी से कहा कि कोविड-19 के चलते प्रवासी भी बीकानेर आए हैं, ऐसे में उन सभी को रोजगार मिल जाए इसके लिए श्रम विभाग कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा है, साथ ही संभाग में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा तथा उनके परिवारजनों को मिलने वाला लाभ समय पर मिल जाए यह भी सुनिश्चित करेंगे।
संभागीय आयुक्त ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता से कहा कि बीकानेर-जोधपुर-नागौर मार्ग का कार्य निश्चित समय में पूर्ण हो जाए, इसके लिए कार्यकारी एजेंसी के साथ नियमित रूप से मॉनिटरिंग के लिए बैठक करते रहें तथा कार्य का भौतिक सत्यापन करने के लिए कार्य स्थल पर वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीकानेर से नागौर के बीच बनने वाले चार आरओबी का कार्य समय पर पूरा हो जाए, इसके लिए अभी से ही संपूर्ण कार्यवाही कर ली जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता से कहा कि पानी की सप्लाई 24 घंटे से हो जाए यह सुनिश्चित करें, साथ ही संभाग में जितने भी हैंडपंप हैं, वे भी क्रियाशील रहे। उन्होंने कहा कि इसी तरह ट्यूबवेल के भी सभी कार्य निश्चित समय सीमा में हो जाए तथा पेयजल की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पानी की सप्लाई डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के अनुसार हो। उन्होंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अभियंता को निर्देश दिए कि श्रीगंगानगर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 2 ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन का कार्य होना है, इसे शीघ्र पूर्ण किया जाए।
संभागीय आयुक्त मेहरा ने कहा कि संभाग में 21 नगरीय निकाय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना बेहतर तरीके से चलें। इनमें भोजन गुणवत्ता पूर्ण मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि घर-घर कचरा संग्रहण करने का कार्य भी निकाय क्षेत्र में बेहतर तरीके से हो तथा प्लास्टिक जब्ती की कार्रवाई की जाए। प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वाले के विरुद्ध सरकारी नियमों के तहत पेनल्टी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर डंपिंग यार्ड के लिए भूमि आवंटित नहीं है, उनके लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई शीघ्र करें।
अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही
संभागीय आयुक्त ने कहा कि बजरी और जिप्सम के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए, इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट, राजस्व, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रुप से आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अगर संभाग में कहीं भी अवैध क्रेशर संचालित हो रहे हैं, तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि ओवर लोडिंग वाहन के खिलाफ चालान काटंे और बसों में ओवरलोड सवारी हो तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही हो। साथ ही बस में यात्रा करने वाले सभी यात्री, चालक और परिचालक ने मास्क लगा रखा है या नहीं इसकी भी जांच आवश्यक रूप की जाए। मेहरा ने कहा कि अगर कोई यात्री बिना मास्क के मिलता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए। उन्होंने वन विभाग तथा आईजीएनपी के अभियंताओं से कहा कि आपस में समन्वय स्थापित कर नहर के किनारे लगे पेड़ों की छंटाई का कार्य करें।
गुणवत्ता के साथ नहीं होगा समझौता
संभागीय आयुक्त ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों का समय-समय पर विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण करें और देखें कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त समस्त सामग्री मानदंडों के अनुसार है या नहीं ? उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाए।
5 हजार कृषि कनेक्शन मार्च तक हो जाए
संभागीय आयुक्त ने डिस्काॅम के अभियंता से कहा कि 5 हजार कृषि कनेक्शन मार्च 2021 तक आवश्यक रूप से हो जाए, इसके लिए संभाग के सभी अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए तथा अक्टूबर से प्रतिमाह इस कार्य की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि शुभ शक्ति योजना में उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत कनेक्शन किए जाएं। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य समय पर शुरू हो जाए, साथ ही खरीद के समय, स्थान और बारदाने सहित अन्य किसी बात को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान को कम समय में उसकी फसल का भुगतान मिल जाए, इसकी व्यवस्था अभी से सुनिश्चित करें।
बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त इंदीवर दुबे, मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना राकेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सुधीर माथुर, अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग दीपक बंसल, संयुक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग शशि शेखर शर्मा, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कमल कान्त स्वामी, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं देवेन्द्र चैधरी, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग गोपाल मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग डाॅ़ वेनु गोयल, जोनल मुख्य अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम इमत्याज बेग, सहायक अभियन्ता उपेन्द्र मीना, मुख्य वन संरक्षक राजेश कुमार जैन, प्रादेशिक वाहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा, उपायुक्त सिंचाई क्षेत्र धर्मपाल सिंह,श्रम कल्याण अधिकारी गजेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।