राजस्थान में 57 नई पंचायत समिति बनाई गई है 1200 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतों का गठन : उच्च शिक्षा राज्यमंत्री

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सीकर। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार दो साल में प्रदेश के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरी उतरी है। सरकार ने जनघोषणा पत्र में जो वादे किए थे। उनमें से आधे से अधिक वादे पूरे किए जा चुके है। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को केन्द्र में रखकर जन हितेषी काम कर रहे है। पूरे देश ने देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए शानदार प्रबन्धन किया है। हमने मानवता की सेवा के लिए ना किसी को भूखा सोने दिया और ना हीं किसी प्रवासी श्रमिक को पैदल चलने दिया। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी एवं उप मुख्य सचेतक विधानसभा राजस्थान महेन्द्र चौधरी ने राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीकर जिले में पानी की प्रमुख समस्या हैं। इसका समाधान करने के लिए सरकार की ओर से अथक प्रयास किये जा रहे है। इसमें धन की कमी आडे़ नहीं आने दी जायेगी। मुख्यमंत्री के पास जो भी विधायक किसी मांग को लेकर गया उसे खाली हाथ नही आने दिया। उन्होंने कहा कि अब मजदूर बाहर कार्य करने के लिये नही जायेगा। सरकार ने फैसला किया है कि स्थानीय स्तर पर ही उन्हें रोजगार मुहैया करवायेंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले के उपखण्ड़ मुख्यालय पर उद्योग इकाई खोली जायेगी, सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई हैं। वन स्टोप शॉप लेकर आये हैं। कोविड काल में भी रीको औद्योगिक क्षेत्र में 1200 भूखण्ड़ विक्रय हुए है। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए 8 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सीकर जिले के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नही आने पायें ऎसे प्रयास किये जा रहे हैं। गरीबों को इंदिरा रसोई योजना में सस्ता खाना उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। किसानों को 1.50 लाख रुपये तक का कर्जा बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। महिला उत्थान के लिये अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुये कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से कवरेज करें, ताकि आमजन उनका लाभ उठा सकें।

उच्च शिक्षामंत्री श्री भाटी ने कहा कि हमारी सरकार किसान हित में फैसला लेने वाली सरकार हैं। कृषि कार्यो के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है व बिजली के बिलों में भी छूट प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक लाख भर्तियां दो वर्ष के भीतर पूरी की हैं और अब 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। इंदिरा रसोई योजना में न्यूनतम 8 रुपये राशि में पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया जा रहा हैं तथा सीकर जिले वासियों के लिए सांवली में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बड़ी संख्या में हमारे वृद्ध माता-पिता है उनकी पेंशन स्वीकृत की गई और उस पेंशन को 500 रुपये थे उसकों बढ़ाकर 750 रुपये किया गया। 750 रुपये जिन बुर्जगों को पेंशन मिलती थी उनकों एक हजार रूपये पेंशन कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में 57 नई पंचायत समिति बनाई गई है 1200 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया । निःशुल्क जांच दवा योजना में 713 प्रकार की दवाईयां तथा 90 प्रकार की जाचें निःशुल्क की गई है। उन्होंने बताया कि एक लाख कृषि कनेक्शन विगत दो वर्षो में दिये गये है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिकित्सकों के बहुत से पद खाली थे जिस पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की थीम के आधार पर प्रदेश में 700 चिकित्सकों के पद छह माह पूर्व भर दिए गये, इससे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा आमजन को मिलगी। खाद्य सुरक्षा में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए जो नई राशन की दुकानें खुलेगी उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका,सहयोगिनी का मानदेय बढाया गया। पिछले दो साल में शिक्षा के क्षेत्र में 1200 स्कूलों को अपग्रेड किया गया, महात्मागांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से महात्मा गांधी इंगलिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लिया।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 87 सरकारी महाविद्यालय पिछले दो वर्षो में खोले गये है, सीकर जिले में भी 5 राजकीय महाविद्यालय खोले गये है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि को दुगुना किया गया है। सीकर, झुंझुनूं शहीदों की धरती है शहीद सैनिकों के आश्रितों को पूर्व में जो कारगील पैकेज दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से वो पहले 25 लाख रुपये प्रति परिवार को दिया जाता था उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा महेन्द्र चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में मुश्किल हालात में भी सरकार ने सराहनीय कार्य किया। कोरोना काल में राष्ट्रीय राज मार्ग से होकर पैदल गुजरने वाले हजारों लाखों लोगों को भामाशाह एवं समाज सेवियों के माध्यम से निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई। जिले वासियों के लिये पंचायत समितियों , सडकों, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा संस्थान, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की सौगात दी गई। अब पुनः सरकार से 900 करोड रुपये की स्वीकृति लेकर पानी की समस्या के समाधान के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के विकास के मामले में सरकार हर स्तर पर प्रयासरत हैं। वास्तविकता जनता के मध्य पहुंचनी चाहिए। हम सबको मिलकर जिले को उन्नतिशील बनाना हैं। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों के बीच सांझा की जावें।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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