ईमेल एड्रेस सर्विस – राजमेल
जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने शुक्रवार को डिजिफेस्ट(Digifest) के (Government of Rajasthan launches free email address service rajmail) दौरान प्रदेश के हर नागरिक के लिए ई-मेल (Email)और ई-वॉल्ट (E volt)की फ्री सुविधा का शुभारम्भ भी किया।
उन्होंने दो महिला लाभार्थियों रेहाना बानो और राजेश गौड़ को राज-साइन, ई-वॉल्ट, ई-मेल और एसएसओ सुविधायुक्त भामाशाह डिजिकिट सौंपे। श्रीमती राजे ने कहा कि अब आमजन भी अपने दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकेंगे क्योंकि सरकार की ओर से निःशुल्क ई-मेल और ई-वॉल्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है।
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इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला ऎसा राज्य बन गया है जहां हर नागरिक के लिए सरकार की ओर से ई-मेल की निःशुल्क सुविधा शुरू की गई है। कोई भी नागरिक mail.rajasthan.in पर जाकर अपना ई-मेल एड्रेस बना सकेगा।
इस निशुल्क ईमेल एड्रेस सर्विस को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा में 17 और 18 अगस्त को आयोजित ‘डिजी फेस्ट’ के दौरान लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा, ‘भामाशाह और आधार कार्ड से जुडऩे वाली निशुल्क ईमेल एड्रेस सर्विस अपने आप में एक अनूठी पहल है। मैं लोगों से आग्रह करती हूं कि वे इस सेवा का लाभ उठाएं।’
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इस सेवा के लिए आवश्यक तकनीक का विकास भारत में ही हुआ है और इसे जयपुर की कंपनी एक्सजेन प्लस ने तैयार किया है। एक्सजेन प्लस के सीईओ डॉ. अजय डाटा कहते हैं, ‘राजस्थान सरकार एक दूरदर्शी सरकार की तरह काम करती है और उसने नागरिकों को मुफ्त सरकारी ईमेल एड्रेस सर्विस कराते हुए एक विशेष पहल की है।
इस तरह की कोशिशों से डिजिटल राजस्थान बनाने की मुहिम में राज्य और आगे निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रयास ही अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल रूप में सक्षम बनाते है।’
राजस्थान सरकार के स्टेट इ-मिशन टीम के सीनियर प्रोजेक्ट अफसर राजीव गुजराल ने कहा, यह नि:शुल्क इ-मेल सेवा लोगों के डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करेगा एवं यह सेवा भामाशाह किट का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आने वाले समय में राज्य के नागरिक हिंदी की ईमेल आईडी भी ञ्चराजस्थान.भारत डोमेन से प्राप्त कर सकेंगे।
यह सेवा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी आसानी से इस सेवा का इस्तेमाल कर सकें। और सिर्फ नागरिक ही नहीं, बल्कि व्यापारिक घराने और सरकारी दफ्तर भी सरकार की इस निशुल्क ईमेल एड्रेस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे।