जयपुर। उद्योग एवं एमएसएमई विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने सरकारी विभागों एवं संस्थाओं को(RHDC) राजस्थान हथकरघा विकास निगम (आरएचडीसी), बुनकर संघ (Weavers Union) और खादी बोर्ड (Khadi Board) के उत्पादों की सीधी खरीद (Direct Purchase) करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और बुनकरों के उत्पादों को संरक्षण तथा उन्हें विपणन में सहयोग देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि तीनों ही संस्थाओं के उत्पादों की स्पेसिफिकेशन और दरों का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

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श्रीमती गुप्ता गुरूवार को सचिवालय में राज्य के हस्तशिल्प व हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण एवं विपणन प्रोत्साहन के लिए आयोजित उच्च स्तरीय अंतरविभागीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि आरएचडीसी, बुनकर संघ एवं खादी बोर्ड में उपलब्ध सामग्री की अन्य स्रोत से खरीद इन संस्थाओं से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलने पर ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के आदेशों में स्पष्ट प्रावधान है कि इन संस्थाओं से सीधी खरीद की जा सकती है।

अनुपलब्धता पर ही अन्य संस्थाओं से हो खरीद

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि एसएमएस अस्पताल सहित राज्य भर के अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, आयुर्वेदिक व हौम्योपैथिक सहित अन्य राजकीय चिकित्सा संस्थानों में गॉज बैण्डेज, साधारण बैण्डेज, कंबल, चादर, तौलिये आदि की खरीद इन संस्थाओं से ही की जानी चाहिए। इसी तरह शिक्षा, वन, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सहित अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित आवास गृहों व अन्य कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे दरी, चादर, खेस, डस्टर, साड़ी, ड्रेस मैटेरियल, परदे, तौलिए, टेबल क्लॉथ, फ्लोर कवरिंग, गद्दा-तकिया, हॉस्पिटल कंबल, गॉज बैण्डेज, सादा बैण्डेज आदि की खरीद आरएसडीसी, बुनकर संघ या खादी बोर्ड से खरीद करने से प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और बुनकरों को सीधा लाभ मिलता है।

मांग का आकलन पहले हो सुनिश्चित
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह के 50 से अधिक उत्पादों के स्पेेसिफिकेशन व दर आदि निर्धारित कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग व संस्थाएं 15 दिवस में संभावित मांग का आकलन कर उपलब्ध कराएं ताकि मांग के अनुसार उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकें।

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उन्होंने बताया कि बजट प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध राशि व संबंधित लाभार्थियों, हॉस्टल, आंगनबाड़ी केन्द्रों, चिकित्सा केन्द्रों, डिस्पेंसरियों आदि के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही खरीद करें ताकि खरीद में गुणवत्ता बनी रह सके व वस्तुओं का समय पर उपयोग हो सके। उन्होंने तीनों संस्थाओं को भी संबंधित विभागों से समन्वय बनाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मांग के अनुसार समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा नकाते शिवप्रसाद मदन, एडिशनल प्रिसिंपल चीफ कंजरवेटर केसीए अरुण प्रसाद, सीएमडी आरएसडीसी मनीषा अरोड़ा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा गौरव अग्रवाल, खादी बोर्ड, उद्योग, एसएमएस अस्पताल, समग्र शिक्षा, आयुर्वेद, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, बुनकर संघ, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व वित्तीय सलाहकार उपस्थित रहे।