बीकानेर। राज्य कर्मचारियों के जनवरी 2020 से जून 2021 तक डेढ़ वर्ष के सरकार द्वारा डैफर किए गए बकाया महंगाई (DA) भत्ते की किस्तों के एरियर राशि (Arrears ) का भुगतान करने को लेकर महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को पत्र लिखा गया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्मचारियों ने कोरोना काल में सरकार के साथ मुस्तैदी से कार्य करते हुए कोविड-19 आपदा में आमजन की सेवा तथा संक्रमण से सुरक्षा आदि कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दिया है। अब चूंकि सरकार की राजस्व आय की स्थिति भी सुधरी है तथा कोविड.19 का असर भी कम हुआ है।
ऐसे में सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा इस आपदा में किए गए अद्वितीय सहयोग और उनकी सरकार के प्रति निष्ठा को देखते हुए उनके बकाया महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक डेढ़ वर्ष का एरियर भुगतान करने के आदेश करें।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में दिनांक 17 जुलाई 2021 को जनवरी 2020 से जून 2021 तक डेढ़ वर्ष का डैफर किये गये महंगाई भत्ते के एरियर राशि का भुगतान के आदेश जारी किया है।
इससे राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों को आशा ही नहीं विश्वास है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का बकाया डे पर किया महंगाई भत्ता के लिए भी शीघ्र देकर उन्हें राहत प्रदान करेगी।
वरिष्ठ कर्मचारी नेता भंवर पुरोहित प्रदेश उपाध्यक्ष एकीकृत महासंघ एवं संयोजक मंत्रालयिक कर्मचारी संघ एकीकृत प्रदेश अध्यक्ष मंत्रालय विजय सिंह राठौड़ जिला महामंत्री राजकुमार व्यास तकनीकी कर्मचारी संघ जलदाय विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रमेश उपाध्याय आदि कर्मचारी नेताओं ने महासंघ की मांग का समर्थन किया है।
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