राजस्थान: गुर्जर समाज ने दी चेतावनी, मांगें नहीं मानी तो एक नवंबर से करेंगे आंदोलन

भरतपुर। राजस्थान का (Gurjar Aandolan 2020)गुर्जर समाज आरक्षण की मांग करते हुए शनिवार को बयाना तहसील के अड्डा पीलूपुरा गांव में गुर्जर महापंचायत (Gujjar reservation)आयोजित हुई। इसमें गुर्जर (Kirori Singh Bainsla)नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि आगामी 31 अक्टूबर तक गुर्जर समाज की आरक्षण संबंधी सभी मांगे मान ली जाएं अन्यथा 1 नवंबर से प्रदेश भर में गुर्जर समाज आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। बैंसला ने आंदोलन का अल्टीमेटम देने के साथ हैं पंचायत को समाप्त कर दिया। आंदोलन की सूचना पर प्रशासन की और से पूरी तैयारियां की गई थी, जिसके मद्देनजर भरतपुर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी।

महापंचायत को संबोधित करते हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि राज्य सरकार गुर्जर समाज की मांगों पर सकारात्मक रूप से जल्दी ही निर्णय ले और आरक्षण के मुद्दे को तत्काल सुलझाने का कार्य करें।

महापंचायत से पूर्व राज्य सरकार ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के पास आईएएस अधिकारी नीरज के पवन भेजकर वार्ता के लिए न्योता दिया। इसके साथ ही गुर्जरों की मांगें मानने के लिए सरकार का मसौदा बताया।

सुरक्षा व्यवथा चाक-चौबंद

गुर्जर आंदोलन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम चौकस किए थे। रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे पर पुलिस बल तैनात किया गया।

महापंचायत के एक दिन में समाप्त होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। महापंचायत के मद्देनजर मौके पर दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बयाना, बैर, भुसावर, रूपवास समेत कई जगह शुक्रवार रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं थी। रेल पटरियों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए थे।

ये है प्रमुख मांगें

गुर्जर समाज ने आरक्षण को केन्द्र की नौवीं अनुसूची में शामिल करने, बैकलॉग की भर्तियां निकालने एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरा पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने, एसबीसी कोटे से भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित करने, आंदोलन के शहीदों के परिजनों को नौकरी एवं मुआवजा तथा मुकदमों को वापस लेने की मांग की है।

कांग्रेस सरकार ने उलझाई समस्या: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर इस समस्या को उलझाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। इसलिए गुर्जरों समाज को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए।

डोटासरा ने कहा- बातचीत से सुलझाएं मसला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आरक्षण को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे गुर्जर नेताओं से मसला बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनों में दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और नुकसान प्रदेश की जनता का होता है। उन्होंने कहा कि गुर्जर नेताओं को आरक्षण के संबंध में बनी कमेटी के साथ बात करनी चाहिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार उनकी हर जायज मांग एवं समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

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