जयपुर। संविदा कर्मियों (Contract Workers) की समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि संविदा कर्मियों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रीमंडलीय उप समिति संवेदशीलता एवं गम्भीरता से लगातार कार्य कर रही है। कोरोनाकाल में भी समिति की बैठकें आयोजित हुई है। गत सरकार के समय इस विषय पर गठित समिति 5 साल तक कोई निर्णय नहीं ले पाई, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा गठित समिति ने अब तक आयोजित 7-8 बैठकों में अपना कार्य लक्ष्य के अनुसार किया है। आगामी एक-दो बैठकों में समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बैठक में समिति के सदस्यगण शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, युवा एवं खेल मामलात विभाग के राज्य मंत्री अशोक चांदना और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश तथा कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती रोली सिंह के अलावा सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
चुनावी घोषणा पत्र में था वादा
राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में संविदा कर्मियों को स्थाई करने का वादा किया था। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 39 हजार 413, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग में 11 हजार 930 चिकित्सा शिक्षा विभाग में 220, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 17 हजार 336 अल्पसंख्यक मामलात विभाग में 6088, पशुपालन विभाग में 152 , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 10 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। इसके अलावा कुछ विभागों में सिंगल डिजिट में संविदा पर कमर्चारी लगे हुए है। संविदा कर्मियों की माने तो प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी संविदा अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं।
