जयपुर(Rajasthan)। राजस्थान में लंबे समय से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे पंचायत सहायकों (Gram Panchayat assistants ) को शीघ्र ही मानदेय (Honorarium) मिलेगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशेाक गहलोत ने विडियो कॉन्फ्रेंस में दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि कोविड-19 महामारी (Covid-19)के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार (Jobs) का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया।
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100 करोड़ की स्वीकृति तत्काल जारी करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया तो उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए।
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