बीकानेर। स्वायत्त शासन मंत्री शान्ति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 (Prashahshan Sharon Ke Sang campaign) के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे प्रयास कर रहा है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 20 लाख पट्टे जारी हो सके। स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल शनिवार को रवीन्द्र रंगमंच पर आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी के संबंध में संभाग स्तरीय नगर निकाय एवं नगर विकास न्यास की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग – अलग रग के होंगे।
धारीवाल कहा कि मुख्यमंत्री (CM) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास अपने मकान का पट्टा हो।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा अभियान के संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को जोनल प्लान बनाकर काम किया जाए।
उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बने। सरकार द्वारा कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।
स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि बीकानेर संभाग के नगरीय क्षेत्र में जिन लोगां के घरों का पट्टा नहीं बना है, उन सभी का नियमानुसार पट्टा बनना चाहिए। इसके लिए अगर अतिरिक्त प्रयास करने पड़े तो वह किए जाए।
उन्होंने स्वायत्त संस्थाओं के जन प्रतिनिधि और अधिकारियों की हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि आप सभी के हाथों से पूनीत कार्य होने जा रहा है। जरूरतमंदों की समस्याओं का समाधान करने का काम आप के हाथों होने जा रहा है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र को लाभ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी होने पर आप सभी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
धारीवाल ने कहा कि अभियान को लेकर राज्य सरकार ने नियमों एवं कानूनों में बदलाव किया है। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भलिभांति अध्ययन करें, नियमों की पूरी जानकारी होने पर कार्य करने में आसानी होगी। आमजन को त्वरित लाभ दिलाने के लिए हम सभी को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने निकायों में स्टॉफ कम होने पर कहा कि सेवानिवृत कार्मिकों से पदों पर भर्ती करके इस कमी को दूर किया जाए।
उन्होंने कहा कि आयुक्त के रिक्त पदों पर अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे। कार्यशाला में विभिन्न नगर पालिकाओं के सभापतियों द्वारा रखी गई समस्याओं का समाधान अधिकारियों द्वारा किया गया।
धारीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान 10 लाख से अधिक पट्टे दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे निकायों को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है तथा राजकोष में भी राजस्व अर्जित होगा। अभियान से आमजन को सुविधा मिलेगी, वहीं नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
कार्यशाला में नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जी.एस. सन्धू ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में 5 लाख पट्टे जारी किए गए थे। इस वर्ष के अभियान में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक पट्टों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में विभिन्न कार्या के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाईन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा।
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुरूप अभियान को सफल बनाने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में अभियान के दौरान सामने आने वाली संभावित समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में किए जाने वाले कार्या की जानकारी दी।
राज्य अभिलेखगार के निदेशक महेन्द्र खड़गावत ने स्टेट टाइम के अभिलेखागार में संधारित पट्टों एवं डिजिटलाईजेशन पट्टों के बारे में जानकारी दी।
अभियान के तहत होंगे यह कार्य बैठक में बताया गया कि इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडियाँ लुहारों, राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमून्तु एवं अर्द्ध घुमून्तु एवं अर्द्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।
इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेण्डर्स को चिन्हित किया जाकर लेटर ऑफ रिकमण्डेसन एण्ड सर्टिफिकेट ऑफ वेण्डिंग प्रमाण जारी करना ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरलता से कर सके।
pm awas yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डवारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियो अथवा परिवारों की पहचान कर आवास अथवा आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना।
सड़क मार्गाधिकार एवं भवन रेखा निर्धारण करना, पार्का एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पाकिंर्ग स्थलों का चिन्हीकरण करना, शमशान, कब्रिस्तान अथवा ग्रेवीयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार पर, इन्दिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना तथा स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन करना जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित है।
इस अवसर निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव स्वायत्त शासन विभाग दीपक नंदी, जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास बीकानेर के अध्यक्ष नमित मेहता, नगर निगम आयुक्त बीकानेर ए.एच.गौरी, नगर विकास न्यास बीकानेर के सचिव नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित सहित संभाग की नगर पालिका और नगर परिषद के सभापति तथा उनके अधिकारीगण भी उपस्थित थे। संचालन संजय पुरोहित ने किया।
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