बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को पत्र देकर ग्रेड पे 3600 सहित पांच सूत्री मांग के संदर्भ में 72 घंटों में आदेश जारी नही करने पर 27 सिंतबर को राज्यभर में धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग का प्रमुख पांच सूत्रीय मांग पत्र स्वीकार कर आदेश /नियमों में संशोधन शासन स्तर से करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु सरकार की और से अभी तक इसमें संशोधन नही किया गया। जिससे कर्मचारी वर्ग में असंतोष व सरकार के प्रति रोष है।
उन्होने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संघ की मांगों पर 72 घंटों में निर्णय नहीं होने पर , प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने की चेतावनी दी है।
संघ के जिला प्रचार मंत्री मनीष विधानी ने बताया कि शासन के संबंधित स्तरों द्वारा निर्णय नहीं करने के कारण मंत्रालयिक कर्मचारियों में राज्यव्यापी आक्रोश व्याप्त हो गया है।। इस नोटिस के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है कि, वह संघ के मांग पत्र को, स्वीकार कर 72 घंटे में, ग्रेड पे 3600 , पांच सूत्री मांग मांग के संदर्भ में आदेश जारी करें।
ये है प्रमुख पांच सूत्री मांग
- कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे 3600
- वेतन वसूली निरस्त करने
- संघर्ष समिति से 18 अगस्त 2013 का समझौता
- शासन सचिवालय एंव अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों में समानता
- कार्यालय से शैक्षिक स्टाफ
संघ के संस्थापक मदन मोहन व्यास, संघ के संरक्षक राजेश व्यास, संभाग अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य, जिलाध्यक्ष अविकांत पुरोहित आदि ने सरकार से से 72 घंटे में निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
उन्हाने बताया कि संघ द्वारा 25 सितंबर शाम 6 बजे तक नियमों में संशोधन न किए जाने पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना कोविड -19 के दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए दिया जायेगा। ।
