भरतपुर। तकनीकी, संस्कृत शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर जिले से अवैध खनन की रोकथाम के लिये सम्बन्धित विभाग मिलकर संमन्वित प्रयास कर भरतपुर जिले को अवैध खनन मुक्त जिला बनायें।
तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ गर्ग भरतपुर के राजकीय मेडिकल चिकित्सालय परिसर स्थित सभागार में जिला प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देश दिये कि बंध बारैठा अभ्यारण्य की 20 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि को डिनोटिफिकेशन कराने के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाये साथ ही इस एवज में अन्य शिवाय चक भूमि को अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव भी भिजवायें जिससे अवैध खनन को रोकने के लिए खनन पट्टे जारी कर राज्य सरकार की आय में बढ़ोतरी की जा सके।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन सहित अन्य असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए जिले के मुख्य प्रवेश मागोर्ं पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी रखी जाये। उन्होंने कहा कि भरतपुर शहर एवं बाहरी कॉलोनियों सहित अन्य प्रमुख सड़क मागोर्ं पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर अभय कमाण्ड की सर्विलेंस टीम द्वारा सतत निगरानी रखें जिससे बढ़ते अपराधों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देेश दिये कि वे आरबीएम एवं जनाना चिकित्सालय में हैल्पडेस्क स्थापित कर 24 घंटे नियमित सेवाएं बनाये रखें। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि वे समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे समस्त परिवादियों की सुनवाई करें तथा आमजन से संवाद बनाये रखें। जिससे समाज में पुलिस प्रशासन के प्रति अच्छा संदेश जाये तथा आमजन में पुलिस की स्वच्छ छवि बनी रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस सकारात्मक सोच के साथ क्षेत्र के भ्रमण को प्राथमिकता दें जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास व अपराधियों में भय पैदा हो सके।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में चिकसाना सीएचसी को आदर्श सीएचसी एवं शहर में 10 जनता क्लिनिकों के लिए स्थान चिन्हित करें। उन्होंने नगर सुधार न्यास के सचिव को निर्देश दिये कि वे सेवर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्थाओं में गुणवत्ता लाने के लिए मेडिकल कॉलेज के पास 132 केवीजीएसएस निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव यूडीएच को भिजवावे तथा भरतपुर मेडिकल कॉलेज के द्वितीय चरण के निर्माण कायोर्ं के लिए आवश्यक भूमि के प्रस्ताव तैयार कर चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से यूडीएच को प्रस्ताव भिजवायें।
उन्होंने कहा कि आरबीएम चिकित्सालय के रोगियों को रैफर करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही रैफर करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि यूआईटी के विकास कायोर्ं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कॉलोनियों में शेष रहे भूखण्डों की नीलामी कार्यवाही करे। उन्होंने भरतपुर शहर की ड्रिनेज व्यवस्था सुधारने के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिये जिससे शहर को जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि वे ग्राम पंचायत की अनटायइड फण्ड राशि एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वच्छता, पेयजल, रूलर स्टेडियम एवं पार्क विकसित कराये तथा बछामदी से बाझेरा होते हुए सीएफसीडी तक नाला निर्माण स्वीकृत करें। जिससे बछामदी की मुख्य सड़क पर जलभराव न हो साथ ही मुरवारा, पीपला, धौरमुई, रूंध इकरन के कलस्टर तैयार कर खेल मैदान विकसित किये जाये जिससे पुलिस एवं सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को सुविधा मिल सके। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि वे नौह स्थित पुलिया के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये साथ ही नौह कचरा निस्तारण केन्द्र स्थित खाद्य संयत्र को शीघ्र शुरू कराने का प्रयास करें। उन्होंने नगर विकास न्यास के सचिव को निर्देश दिये कि गोपाल नगला स्थित एसटीपी प्लांट निर्माण से शेष रही भूमि को आवार्ड मुक्त करें या 25 प्रतिशत विकसित भूमि कृषकों को देकर भूमि का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल की सकारात्मक बैठक हो चुकी है शीघ्र ही सर्वमान्य हल निकलेगा जिससे व्यापारियों एवं प्रशासन के मध्य संबंध सामान्य होंगे।
बैठक में जिला कलक्टर नथमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अमनदीप सिंह, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
चिकित्सा राज्य मंत्री ने की जनसुनवाई
चिकित्सा राज्य मंत्री ने रणजीत नगर स्थित कार्यालय पर आये परिवादियों की परिवेदनाऎं सुनकर तत्काल दूरभाष पर कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिये। जनसुनवाई में सिमको क्षेत्र के युवाओं के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात कर उन्हें शीघ्र ही खेल सुविधाऎं उपलब्ध कराने एवं सिमको भूमि पर उद्योग प्रबन्धन से वार्ता कर नये औद्योगिक इकाई लगाने का विश्वास दिलाया। जिससे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मुहैया हो सके। जनसुनवाई में प्रमुख रूप से चिकित्सा, सड़क, पेयजल, विद्युत, विभागीय स्थानांतरण सहित अन्य परिवेदनाऎं आयीं।
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