बीकानेर। केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री (Union Minister)अर्जुन राम मेघवाल ( Arjun Ram Meghwal)ने केन्द्रीय बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी बजट बताया।
केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की चुनौतियों से उभरते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से प्रगति की ओर अग्रसर है। बजट के 6 स्ंतभों स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसरंचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रर्वत्न और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का जिक्र करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकासात्मक व आत्मनिर्भर भारत की सोच को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इस बजट के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण व वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी।
मेघवाल ने इस बजट को सभी वर्गों यथा गरीब मजदूर किसान, व्यापारी, उद्यमी, छोटे व्यापारी एवं सामान्य मानवी के लिए हितकारी बताया। राजस्थान और बीकानेर के विशेष सन्दर्भ में भी मेघवाल ने बजट को राजस्थान और बीकानेर के लिए विकासोन्मुख बताया। बजट में ऐसी कई योजनाएं हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ देश के साथ-साथ राजस्थान और बीकानेर को भी मिलेगा।
इसी प्रकार जो जल जीवन मिशन (शहरी) लाँच किया जाऐगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कि जाऐगी। हमें 2,81,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाऐगा। राजस्थान व बीकानेर जैसे क्षेत्रों के लिए यह मिशन सच में अमृत बनकर कार्य करेगा।
मेघवाल ने कहा कि शहरी भारत को अधिक स्वच्छ बनाने व एकल उपयोग में कमी लाने और पूर्ण अवमल प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन कचरे के स्रोत पर पृथक्करण आदि के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाऐगा। इस मिशन से भी राजस्थान के सभी शहर (बीकानेर सहित) स्वच्छ और स्वस्थ होगें।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ही न्यूमोकोल वैक्सीन का उत्पाद अभी केवल 5 राज्यों तक सीमित है, को पूरे देश में लागू किया जाऐगा, इससे प्रतिवर्ष 50 हजार से अधिक बाल मृत्यु को रोका जाऐगा।
रेलवे द्वारा 2022 तक पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रंट कोरीडोर का निर्माण व संचालन प्रारंभ हो जाऐगा, पश्चिमी काॅरीडोर के निर्माण व संचालन से बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
अमृतसर-जामनगर- एक्सप्रेस वे सड़क परियोजना का निर्माण 2022 तक पूरा हो जाऐगा, जो कि बीकानेर से गुजरेगा-यह एडवांस टैªफिक मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने से बीकानेर में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को प्रगति मिलेगी।
इसी प्रकार भारतमाला परियोजना के अगले चरण के लिए मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़कों का निर्माण किया जाऐगा। इससे राजस्थान व बीकानेर के लंबित प्रोजेक्ट पूरे होंगे।
मेघवाल ने ‘सिटी बस सेवा’ की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुदृढ़ करने की योजना का भी स्वागत किया। बीकानेर की परिवहन व्यवस्था भी इससे सुदृढ़ होगी।
अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाऐगा। बीकानेर को 11वें सीजीडी रांउड़ में चयनित कर लिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को गतिशिलता मिलेगी।
गैर परंपरागंत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1000 करोड़ रूपये और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास ऐजेंसी में 1500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त पूंजी लगाने का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान व बीकानेर को अग्रणी बनाने में यह योजना अत्यंत लाभकारी होगी।
इसी प्रकार मेघवाल ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रक्रियागत और तकनीकि रूप से शमन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किये जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब बजट प्रस्ताव में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनशिप (एलएलपी) एक्ट, 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाऐं जाने का है। यह प्रस्ताव बीकानेर के व्यापारी एवं व्यवसायियों को प्रोत्साहित करेगा एवं भयमुक्त करेगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम के अन्तर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मार्जिंग मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया जाऐगा एवं इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी किए जाने वाले ऋण को शामिल किया जाऐगी। इस प्रस्ताव से छोटे उद्यमी विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्टैण्डअप प्रारंभ करने के लिए ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी।
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्टमैट्रिक स्काॅलरशिप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन किया गया है। यह स्काॅलरशिप योजना अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए मैट्रिक के आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ा सम्बल प्रदान करेगी।
मेघवाल ने कर प्रस्तावों में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, जो कि पेंशन भोगी है, को कर अदायगी से छूट प्रदान किए जाने का भी स्वागत किया।
इसी प्रकार कराधान प्रक्रियाओं को फेसलेस और क्षेत्राधिकार विहीन बनाऐ जाने का भी स्वागत किया एवं अब आयकर अपीलीय अधिकरण को भी फेसलेस बनाया जाऐगा, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा एवं व्यवस्था में पारिदर्शिता आऐगी।
स्टार्ट- अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कर अवकाश/छूट का दावा करने की पात्रता और एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे स्टार्ट अप प्रारंभ करने वाले युवाओं एवं नऐ उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
मेघवाल ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार को सभी वर्गों के लिए विकास की राह सुनिश्चित करने वाली बताते हुए मोदी सरकार को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर आधारित बताया। मेघवाल ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
