बीकानेर(Bikaner News)। जिला कलेक्टर नमित मेहता (Collector Namit Mehta) ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी श्रमिक आपके उपखंड में अन्य प्रदेश से कार्य करने आया है अथवा आपके क्षेत्र से देश के किसी अन्य प्रदेश में काम करने रोजगार प्राप्त करने के लिए गया है ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बन जाए और उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation one Ration Card) के तहत सरकार (Government) की सभी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सभी अधिकारी अपने। अपने क्षेत्र में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की सूची बनाने के लिए स्थानीय मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों से भी बातचीत करें। मेहता शनिवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र से जिले की सभी उपखंड अधिकारियों और विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे ।
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उन्होंने कहा कि सभी उपखंड क्षेत्रों के औद्योगिक निकायों के संघोे के सहयोग से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ऐसे में योजना के यथा उचित क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों को लाभ मिल सके इसके लिए क्षेत्र के सभी औद्योगिक निकायों, बिल्डरों, निर्माण स्थल पर संगठित और असंगठित क्षेत्र में अन्य प्रमुख व्यक्तियो से भी संपर्क कर ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों का नाम पता और उनसे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर एकत्रित किए जाए ताकि आने वाले समय में जब भी सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों और गैर एनएफएसए के व्यक्तियों को योजना का लाभ तत्काल मिल जाए और एक भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से वंचित न रहे।
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जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों का चयन करने के पीछे सरकार की मंशा है कि श्रमिक चाहे देश के किसी भी कोने में रहे उसे उस प्रदेश की तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो भी योजना श्रमिकों के लिए चल रही है अथवा नई प्रारंभ होती है उस योजना का लाभ उसे मिल जाए। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण उपखंड स्तर पर आवश्यक रूप से हो जाए ।
उन्होंने कहा कि चयन का यह कार्य सभी उपखंड अधिकारी बुधवार तक आवश्यक रूप से करे।
जिला कलेक्टर रसद नमित मेहता ने कहा कि प्रत्येक उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों के 300 परिवारों का चयन कर सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर प्रेषित करें। जिले में अब तक 87 हजार परिवारों का चयन किया जा चुका है इन परिवारों के 3 लाख 23 हजार लोग लाभांवित होगे।
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