जयपुर। भू प्रबन्ध विभाग ने अब कृषि ऋण रहन पोर्टल, धरा मोबाईल एप, ऑनलाईन गिरदावरी, ऑनलाइन नामान्तरकरण की सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं शेष रही तहसीलों को ऑनलाईन करने के काम में तेजी और आमजन तक इसकी पहुंच सुनिश्चिित करने के लिए राजस्व मंत्री Harish Chaudharyने कहा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जयपुर स्थित भू प्रबन्ध विभाग के कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को आमजन के हित में विभाग द्वारा दी जा रही कृषि ऋण रहन पोर्टल, धरा मोबाईल एप, ऑनलाईन गिरदावरी, ऑनलाइन नामान्तरकरण की सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं शेष रही तहसीलों को ऑनलाईन किये जाने के कार्य में गति लाने के लिए कहा ताकि आमजन की पहुंच इन सुविधाओं तक सुनिश्चित हो सके।
राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में राजस्व रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण की बदौलत लंबित तरमीमों, नामान्तरकरण, अपवादित खातों को रिकॉर्ड स्तर पर निस्ताकरण किया गया है और इसी गति से इस कार्य को आगे बढ़ाना है ताकि काश्तकारों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके और राजस्व विभाग में विश्वास भी कायम हो।
श्री चौधरी ने सर्वे रिसर्वे के लिए पूर्व में चल रहे 11 जिलों के कार्य में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के बार में अधिकारियों से जानकारी ली एवं हर स्तर से इसका समाधान करवाकर कार्य में गति लाने के निर्देश दिये। राजस्व मंत्री ने बैठक में डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में ऑनलाईन होने से शेष रहीं 93 तहसीलों को मार्च 2021 से पूर्व ऑनलाईन किये जाने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।
ये रहे उपस्थित
बैठक में आयुक्त भू-प्रबंध विभाग रोहित गुप्ता ने राजस्व मंत्री को राजस्व रिकॉर्डों के ऑनलाइन कार्य, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, उप पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त राजेन्द्र सिंह, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी बलदेव राम, सहित जिलों के भू प्रबन्ध अधिकारी उपस्थित थे।
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