दलीप नोखवाल, खाजूवाला/बीकानेर। अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी तथा अन्य (Rajasthan employees) राज्य कर्मचारियों के (opposed the salary cut) वेतन कटौती किए जाने पर चलाए जा रहे प्रांतव्यापी (Jan Jagran Abhiyan) जन जागरण अभियान के तहत सोमवार को उपखंड अधिकारी (Khajuwala, Bikaner) खाजूवाला को (CM) मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
राजस्थान शिक्षक संघ युवा शाखा खाजूवाला के अध्यक्ष अनोपचंद खीचड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक अखिल भारतीय राज सेवा के अधिकारी तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन कटौती किए जाने के निर्णय पर उदारता पूर्वक पुनर्विचार कर वेतन कटौती निरस्त करने की मांग की गई है। क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राजस्थान राज्य के पांच लाख सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर राजस्थान सिविल सर्विस रूल 2005 के स्थान पर राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 1996 लागू किए जाने पर राज्य सरकार को प्रतिमाह लगभग 500 करोड रुपए मासिक अतार्थ 6000 करोड रुपए वार्षिक राजकोषीय बचत लाभ होगा।
उन्होने बताया कि जो राजस्थान चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड (Rajasthan ) की वर्ष 2019 की बैलेंस शीट के दो सो दस करोड़ तेतीस लाख सत्रह हजार एक सो सत्तावन रुपये सात पैसे से कई गुना ज्यादा है। इसी प्रकार राज्य में एनपीएस मुचअल फंड स्कीम रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से न केवल राजकीय राजकोषीय खर्चे में 6000 करोड़ पर वार्षिक से अधिक का भार में कमी होगी। बल्कि सरकारी कार्मिकों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कार्मिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। साथ ही एनपीएस के कारण राज्य सरकार के प्रति व्यापक कार्मिकों का असंतोष जाहिर होगा। न्यू पेंशन स्कीम एंप्लोई फेडरेशन ऑफ राजस्थान के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए पश्चिम बंगाल की तरह राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर लोकप्रिय मुख्यमंत्री राज्य के कर्मियों को का स्नेह प्राप्त करने का निवेदन किया।
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ये रहे उपस्थित
इस दौरान अखिल भारतीय राजस्थान प्रबोधक संघ खाजूवाला के अध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य,राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर शाखा खाजूवाला के अध्यक्ष सावण खा तथा महिला मंत्री सुमित्रा सरदूल, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन (रेसटा)के अध्यक्ष काशीराम सारस्वत, राजस्थान शिक्षक संघ युवा शाखा खाजूवाला के अध्यक्ष अनोपचंद खीचड़, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय खाजूवाला के अध्यक्ष गोवर्धनराम विश्नोई, कृषि पर्यवेक्षक संघ खाजूवाला के पृथ्वीराज सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे तथा कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुख्य उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
दरअसल राजस्थान सरकार ने हर महीने मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों, विधायकों, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारियों और अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा काटने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
हालिया फैसले के अनुसार, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा।
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