बीकानेर: किसानों से रू-ब-रू हुआ अंतर मंत्रालयिक अध्ययन दल, जानी फसल खराबे की स्थित

बीकानेर। खरीफ 2074 (सन् 2017) में फसल खराबा एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे के लिए आए केन्द्रीय अध्ययन दल ने मंगलवार को लूनकरनसर तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का दौरा किया तथा किसानों से रू-ब-रू होकर फसल खराबे की स्थिति जानी।

            नीति आयोग के उप सहायक मानस चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सीनियर कंसलटेंट एस. सी. शर्मा तथा एक्सपंडीचर विभाग के निदेशक दीपेन्द्र कुमार की अगुवाई वाले दल ने लूनकरनसर के धीरेरां, बामनवाली, खियेरां, उच्छृंगदेसर, कालू, ढाणी भोपालाराम और गारबदेसर में किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अंतर मंत्रालयिक दल द्वारा बारानी क्षेत्रों में फसल खराबे की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में किसानों के फीडबैक के अनुसार  केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

            दल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फसल खराबे, पशुधन की स्थिति, रोजगार एवं पशु चारा उपलब्धता तथा पेयजल की स्थिति की जानकारी ली गई। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मरूस्थलीय क्षेत्रों में अकाल की स्थिति में ग्रामीणों को आय को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए ग्रामीण भी सुझाव दें। इस संबंध में प्राप्त सकारात्मक सुझावों को सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने स्थिति प्रतिकूल होने की बात कही तथा कहा कि पैदावार की कमी के कारण पशुओं के लिए चारा तथा पेयजल की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है।

            बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने अकाल के दौरान रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि विकट परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपतियों का निर्माण करवाया जाए, जिससे किसानों को रोजगार की कमी नहीं हो। विभिन्न स्थानों पर किसानों में पेयजल की उपलब्धता की जानकारी दी लेकिन कहा कि पानी खारा है। इसे पीने योग्य बनाने के लिए भी सरकार द्वारा प्रोजेक्ट प्रारम्भ किए जाएं। किसानों द्वारा अपना खेत अपना काम योजना के तहत सभी वर्ग के लोगों के खेतों में टांका निर्माण करवाए जाने की स्वीकृतियां देने की मांग की। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी तथा ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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  ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समयबद्ध तथा पूर्ण लाभ दिलाने की मांग की। कालू में किसानों द्वारा चारे की कमी की जानकारी देते हुए पशुओं के लिए अनुदानित चारा डीपो स्वीकृत करने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित पशुओं को खुला छोड़ देने से होने फसलों को होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए किसानों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा खेतों में तारबंदी करवाई जाए। इससे किसानों को मेहनत के अनुरूप लाभ मिल सकेगा। अंतर मंत्रालयिक दल के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों द्वारा रखी गई विभिन्न समस्याओं तथा मांगों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बामनवाली में  मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी गई।

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            अंतर मंत्रालयिक दल ने लूनकरनसर के खियेरां में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने मरूस्थलीय क्षेत्रों में बरसाती जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने व्यक्गित तथा सार्वजनिक कार्यों का अवलोकन किया। लाभार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने जल सरंचनाओं के निर्माण से पूर्व तथा बाद में जल उपलब्धता की स्थिति जानी।

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दल के अधिकारियों ने किस्तूरिया गांव में प्रगतिशील किसान कृष्ण चौधरी के खेत का अवलोकन किया। खेत में बनी डिग्गी तथा इसके द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई की स्थिति की जानकारी ली। काश्तकार ने बताया कि डिग्गी में नहर तथा ट्यूबवैल का पानी एकत्रित किया गया है। बूंद-बूंद सिंचाई से पानी का सदुपयोग होने लगा है।  डिग्गी से लॉकी, करेला, ककड़ी जैसी सब्जियों की फसल भी लेते हैं। विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने दल का जोरदार स्वागत किया। दल के सदस्य मानस चौधरी ने कहा कि मरूस्थलीय परिस्थिति में डिग्गी, सौलर पम्प सेट और फव्वारे द्वारा फसल उत्पादन देखकर सुखद अहसास हुआ। सहीराम दुसाद ने किसानों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी।

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इस दौरान जिला कलक्टर अनिल गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन यशवंत भाकर, लूनकरनसर प्रधान कन्हैयालाल सोनगरा,  नोखा उपखण्ड अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार विज, उपनिदेशक कृषि विस्तार डॉ. उदयभान, कलक्ट्रेट के वरिष्ठ लेखाधिकारी संवाई सिंह बारहठ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता शरद माथुर आदि साथ रहे।

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