राजस्थान बजट 2018:सरकार ने जनता को सिर्फ घोषणाओं और आंकड़ों के भ्रमजाल में डालने का काम किया

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के बजट 2018 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट निराशाजनक है, सरकार ने जनता को सिर्फ घोषणाओं और आंकड़ों के भ्रमजाल में डालने का काम किया है। इससे बडी विडम्बना क्या होगी कि अभी तक तो पिछले बजट भाषण की घोषणाएं ही क्रियान्विति का इन्तजार कर रही हैं ऐसे में अब चंद माह के समय में सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

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उन्हानेे कहा कि सरकार किसानों की सिर्फ बात कर रही है, हकीकत में कुछ करना नहीं चाहती, उन्हें उपज का सही दाम तक नहीं मिल रहा, उनकी सम्पूर्ण कर्जमाफी होनी चाहिए थी लेकिन बजट में किसानों को निराशा ही हाथ लगी है।
प्रदेश के युवा को बजट से जितनी भी उम्मीदें थी सब धूमिल हो गयी हैं पिछले चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, सरकार उसको भूल बैठी है। 15 लाख नौकरियों का वादा महज वादा ही रह गया, छात्रों, युवाओं, किसानों, एससी/एसटी, माईनोरिटी, एसबीसी, आर्थिक पिछड़ों आदि के लिए कई वादे किये गये थे उनको पूरा नहीं किया गया। इन वर्गों के लिए हमारी सरकार ने देवनारायण योजना की तर्ज पर जो विशेष प्रावधान किये थे उनका कोई अता-पता ही नहीं है।

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गहलोत ने कहा कि राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना जयपुर मेट्रो फेज-2, आदिवासी क्षेत्र की डूंगरपुर-बांसवाडा-रतलाम रेल लाइन और भीलवाडा में मेमोकोच फैक्ट्री पर मेरे सारे सवाल आज तक यथावत बने हुए हैं। इस बजट में इनके बारे में कोई बात नहीं की गई, जबकि राजस्थान के आधारभूत ढांचे में ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होती। बजट में जोधपुर मेट्रो की भी अनदेखी की गयी है।
परबन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय किया गया था लेकिन यह सरकार बार-बार बजट में कोरी घोषणाएं किये जा रही है, एक बार फिर घोषणा कर दी गयी है।

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उन्हानेे कहा कि श्रीमती वसुंधरा राजे को जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है। जबसे केन्द्र में मोदी सरकार आई है तब से केन्द्र एवं राज्य सरकार बड़े-बड़े जुमले जैसे स्किल डवलपमेंट, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्किल इंडिया आदि में ही उलझ कर रह गई है, इनका जमीन पर आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री नए विद्यालय खोलने की बात कर रही हैं जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में विद्यालय बंद किये जा रहे हैं।

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महंगाई को प्रमुख मुद्दा बनाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार को महंगाई की कोई चिंता नहीं है। रसोई गैस के दामों में भारी वृद्धि की गई है। भाजपा सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए बजट में कोई कदम नहीं उठाया है जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय एक मात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश था जिसने रसोई गैस पर प्रति सिलेण्डर सहित पेट्रोल एवं डीजल पर लगभग 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी थी।

उन्हानेे कहा कि कर और राहत हर बजट में होते हैं और हर बजट की अपनी एक दिशा भी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा पेश पिछले सभी बजट की तरह इस अंतिम बजट में भी राजस्थान के विकास की कोई दिशा नहीं है। संभाग स्तर पर ज्यादातर घोषणाएं सिर्फ कागज तक सीमित हैं।

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बजट में विद्यार्थी मित्रों, कम्प्यूटर शिक्षकों, शिक्षा प्रेरकों आदि की समस्याओं के निदान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही इसमें गरीबों के उत्थान की कोई योजना है। प्रदेशवासी एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इतना भारी बहुमत देकर भाजपा को सत्ता सौंपदी, उपचुनावों में भाजपा को आईना दिखा चुकी जनता को अब विधानसभा चुनावों का बेसब्री से इन्तजार है।

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