पद्मावत विवाद : सुप्रीम कोर्ट में पद्मावत के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार की याचिका खारिज

नई दिल्ली। निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की टीम के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सभी राज्यों को सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए और इसका पालन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फिल्म देश भर में 25 जनवरी को रिलीज होगी।

राजस्थान सरकार का पक्ष रख रहे अडिशनल सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कोर्ट से फिल्म पद्मावत पर रोक लगाने के लिए नहीं सिर्फ आदेश में कुछ बदलाव की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा, लोगों को यह समझना होगा कि यहां एक संवैधानिक संस्था है और वैसे भी हमने इस संबंध में आदेश पारित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए की तीखी टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन जजों की बेंच ने कहा कि राज्यों ने यह बिना मतलब की समस्या खुद पैदा की है और इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल करें।
गौरतलब है कि राजस्थान व मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन की अनुमति देने के उसके 18 जनवरी के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। दोनों राज्य सरकारों ने इस आधार पर शीर्ष अदालत से अपना पिछला आदेश वापस लेने की मांग की थी कि इससे इन राज्यों में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। शीर्ष अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन पर गुजरात, हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को 18 जनवरी को हटाकर 25 जनवरी को देश भर में इसे प्रदर्शित किए जाने का रास्ता साफ कर दिया था।
सुनवाई का हुआ विरोध
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फिल्म निर्माता वायकॉम 18 की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने याचिकाओं पर अविलंब सुनवाई का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद जिस तरह से चीजें हो रही हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
विरोध जारी
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देशभर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी करणी सेना का कहना है कि अगर सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शित हुई तो सबको भुगतना होगा। करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा, आज पद्मावत शर्मिंदा हो रही होगी, हमारे पास प्रोटेस्ट का रास्ता खुला है। अब हमें किसी और से नहीं बल्कि सिनेमाहॉल के मालिकों से उम्मीद है कि वो इस फिल्म को ना लगाएँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर करणी सेना के महिपाल सिंह ने कहा कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है।

ये है विवाद
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फिल्म के डायरेक्टर भंसाली पर आरोप है कि इसमें इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, राजपूतों और करणी सेना का मानना है कि फिल्म में पद्मिनी और खिलजी के बीच आपत्तिजनक सीन फिल्माए जाने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि फिल्म के मेकर्स कई बार इस पर सफाई पेश कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इस फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है।

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ये फिल्म पहले 1 दिसंबर 2017 को रिलीज होने वाली थी लेकिन देश भर के कई राज्यों में फिल्म का जबरदस्त विरोध किया गया। इसके बाद फिल्म निर्माताअेां ने फिल्म की रिलीज को टाल दिया था और बाद में एलान किया था कि ये फिल्म 24 जनवरी को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर हैं। सेंसर बोर्ड ने जो भी बदलाव करने को कहा था वो सब मेकर्स ने कर दिया है लेकिन उसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है।

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